मधु पन्थी, पोखरा ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व कास्की जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था समेट्ने अर्धवार्षिक समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अभिलेख र पुर्नपुष्टिका लागि इन्सेकले प्रत्येक ६ महिनामा समीक्षा कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो।
घटनाको अभिलेखीकरणबाट यहाँको मानव अधिकार अवस्था अझै चुनौतिपूर्ण रहेको संयोजक खकुरेलले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा सङ्कलित विवरणहरू आगामी ३४औँ संस्करणको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिनेछ।
घरेलु हिंसामा तीव्र वृद्धि
इन्सेक कास्कीका प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटका अनुसार २०८१ पुस १७ देखि २०८२ असारको दोस्रो साता सम्म कास्की जिल्लामा १ सय १४ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू अभिलेखीकरण भएका छन्।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ९२ ओटा घटना घरेलु हिंसासम्बन्धी छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
गत वर्ष (सन् २०२४) मा कुल ९३ ओटा घटनामध्ये घरेलु हिंसाका ५३ ओटा मात्र थिए भने, यस वर्ष यो सङ्ख्या ९२ पुगेको हो।
अन्य घटनाहरूमा बालिकामाथिको बलात्कार (७), विद्यालयमा शारीरिक दण्ड (२), अमानवीय व्यवहार (२), कुटपिट (२), हत्या (१), जातीय विभेद (१) र महिलामाथिको बलात्कार (७) समावेश छन्।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले मानव अधिकार संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको भन्दै पीडितले न्याय नपाएसम्म मानव अधिकारकर्मीको साथ र नागरिकको सचेत सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती तथा अपराध छुट्याएर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनु भयो
उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले साइबर अपराध र अभद्र व्यवहारका घटना बढ्दै आएकाले विद्यालय र समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याउनु भयो।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले महिला र बाल अधिकारका सवाललाई थप संवेदनशील बनाएको उहाँको भनाइ थियो।
मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयका अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले घटनाको वर्गीकरण र तथ्याङ्क सङ्कलन स्पष्ट र सुसङ्गत ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू-फेडो, मानव अधिकार एलायन्स, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीलगायतका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय, सार्वजनिक स्थल र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अधिकार उल्लङ्घनप्रति गम्भीर बन्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनीहरूले नैतिक शिक्षा, सामूहिक चेतना र दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिए।
